यो सामग्रीको पहिलो भाग - भारतीय गुम्बामा नेपाली बालकको तस्करी

यो सामग्रीको दोस्रो भाग - भारतका गुम्बामा बालक ओसारपसार : बालअधिकारको हनन्

ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका–७ का तत्कालीन वडा सदस्य पेमा सिङताङसहित ७ जना मंसिर १४, २०७८ मा काठमाडौंको थानकोटमा पक्राउ पर्छन् ।

१६ जना बालकलाई लिएर भारत जान लागेका उनीहरू महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । सिङताङले भारतको कर्नाटकको तिब्बतियन कोलनी मुडगोगस्थित ड्रेपुङ लोसलिङ गुम्बामा पढाउनका लागि बच्चाहरू लैजान लागेको बयान प्रहरीमा दिए ।

पेमाले नेपाल बौद्ध ञिङ्मा पल्युल संघको सिफारिस पत्र देखाए पनि ती बालक लैजानका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस देखाउन सकेनन् । वडा सदस्य सिङताङ आफैं बिनाकागजात बालकलाई कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै भारत छिराउने योजनामा थिए । हामीसँगको कुराकानीमा सिङताङले कागजात नबनाइ बालक लगेका कारण प्रहरीले रोकेको र पछि फर्काएर अभिभावकलाई बुझाएको बताए । 

उनले भारत लैजान लागेका ७ जना १० वर्षका २ जना ९ र अन्य १२ र १३ वर्षका थिए । ती १६ जना बालकहरूलाई ललितपुरको गोदावरी र वाग्मती, सिन्धुलीको कमलामाई र रसुवाका विभिन्न गाउँबाट जम्मा गरेर भारत लैजान लागिएको थियो ।

पेमा पक्राउ परेको २ हप्ताअघि कात्तिक २९, २०७८ मा देवचुली नगरपालिका, पूर्व नवलपरासीका सन्तवीर लामा पनि यस्तै घटनामा पक्राउ परेका थिए । उनी बालकहरूलाई भारत लैजान आवश्यक कागजात बनाउन सिन्धुलीको सुनकोशीमा गाउँपालिका-४ को वडा कार्यालयमा पुगेका बेला पक्राउ परेका थिए ।

तत्कालीन वडाध्यक्ष शंकर जर्घा मगरले पढाउने भनिएको गुम्बाको समेत पत्र चाहिने बताएपछि लामाले तुरुन्तै झोलाबाट गुम्बाको लेटरप्याड निकालेर पत्र लेखी छाप लगाएर पेस गरेका थिए । उनको गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै वडाध्यक्षले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा सूचना दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका उनले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ५ बालकलाई आरुबारीस्थित कदम्पा गुम्बाबाट उद्धार गरेको थियो । कर्नाटककै स्यार गडेन गुम्बामा पढाउन लैजाने भन्दै सन्तवीरले काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिकाका २ जना १० वर्षीय र एक जना १३ वर्षीय बालकलाई यो गुम्बामा ल्याएका थिए । उनीहरूलाई भारत लैजान शंकरापुर नगरपालिकाको वडा नं. २ को वडा कार्यालयले सिफारिस बनाइदिएको थियो ।

नुवाकोटको किस्पाङ गुम्बाबाट गैरकानुनी रूपमा भारत पुर्‍याइएका १६ बालकलाई भदौ ७, २०७९ मा भारत उत्तर प्रदेशको बस्तीबाट फर्काएर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको थियो । उनीहरूलाई कर्नाटकस्थित स्यार गडेन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएसन नामक गुम्बामा लामा अध्ययन गराउन भनेर लैजान लागिएको थियो ।

त्यसको एक वर्षअघि भदौ २९, २०७८ मा प्रहरीले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका १४ जना बालबालिकालाई पूर्वी नेपालको सीमा नाकाबाट घर फिर्ता गराएको थियो । उनीहरूलाई भारत लैजानका लागि थासाङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्षले नै सिफारिस पत्र बनाइदिएको पाइएको थियो ।

भारत तथा नेपालका सञ्चालित गुम्बामा मात्रै होइन गुरुकुल, आश्रम, चर्च र मदरसामा पनि कुटपिट तथा यातना सहन नसकेर भागेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर ल्याइएको घटनाहरूको विवरण परिषद्सँग छ ।

यी घटनाबाट पहाडी जिल्लाका विपन्न परिवारका बालकहरूलाई भारतका गुम्बामा पढाउन भन्दै लैजाने गरिएको र त्यसमा केही स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको छ । 

देश संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिल्ला बाल कल्याण समिति खारेज भयो । विगतमा ती कार्यालयले बालगृहको अनुगमन गर्ने, गैरकानुनी ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएका थिए । ती कार्यालय नै खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन  गर्न तथा बाल संरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । नियमावली २०७८ को नियम ८२ मा बाल कल्याण अधिकारीलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो यो दायित्वबारे जानकार छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नै नियुक्त गरेका छैनन् । बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० मा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।

भुसाल भन्छिन्, “स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी समिति बन्न नसक्दा बालबालिका कहाँ गए, कसले कुन उद्देश्यले बालबालिका लगिरहेको छ भन्नेसमेत थाहा हुन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि यही समस्या देखियो ।” उनको बुझाइमा प्रदेश बाल अधिकार परिषद्को गठन हुन सकेको भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुने थियो ।

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक लक्ष्मी तामाङलाई पालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । उनी गाउँबाट गुम्बामा बालकहरूको ओसारपसार हुने गरेको आफूले सुनेको तर त्यसलाई रोक्न खासै केही गर्न नसकेको बताउँछिन् ।  उनी भारत लैजानका लागि कोही पनि आफूसँग अहिलेसम्म सिफारिस लिन नआएको बताउँछिन् ।

तर गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान आफ्नो पालिकाले गएको वर्षमा ३० वटा सिफारिस दिएको बताउँछन् । वडा र पालिकाले सिफारिस दिन नमिल्ने नियमबारे आफूलाई जानकारी नभएको र धर्म र संस्कृतिको कुरा जोडिएकाले बिनाकागजात मौखिक आग्रहकै भरमा बालबालिकालाई लैजाने सिफारिस दिनुपरेको मोक्तान सुनाउँछन् ।

कानुनबमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्ने गरी सिफारिस दिने वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन मिल्ने काठमाडौं स्कुल अफ लका सह-प्राध्यापक तथा बाल अधिकारकर्मी कपिल अर्याल बताउँछन् ।

बालबालिकालाई अध्ययनका लागि भनेर गुम्बामा लैजानु वा पठाउनु र बालगृह, होस्टलमा राख्नुका बिचमा केही फरक भएको वा नभएकोमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गर्न नसकेको उनले बताए । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको यही छिद्रलाई प्रयोग गर्दै भारतमा अध्ययनका लागि भन्दै बालबालिकाको ओसारपसार हुने गरेको छ ।    

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहभित्र भएको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, पुनर्स्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, निगरानी कक्ष तथा बालबालिकाको शैक्षिक प्रयोजनका लागि राखिएका मठ, गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, चर्चजस्ता आवासीय गृहको नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि त्यहाँभित्र जाने अनुमति नपाएको बाल अधिकार परिषद्की व्यवस्थापक भुसाल बताउँछिन् । भन्छिन्, “त्यहाँ भित्रको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन ।”

भारत तथा नेपालका सञ्चालित गुम्बामा मात्रै होइन गुरुकुल, आश्रम, चर्च र मदरसामा पनि कुटपिट तथा यातना सहन नसकेर भागेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर ल्याइएको घटनाहरूको विवरण परिषद्सँग छ । यातना सहन नसकेर फर्किएका बालबालिकाहरू पुनः ती संस्थाहरूमा जान नचाहने गरेको उनी बताउँछिन् । परिषद्ले भारतको गुम्बाहरूमा मात्रै नभई नेपालका गुम्बाहरूको अवस्थाका बारे पनि अध्ययन गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छिन् ।

एउटा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय र ठाउँ भएकाले त्यसमा हात हाल्न धेरै कुरा सोच्नुपर्ने भुसालको भनाइ छ ।

तस्करलाई हाइसञ्चो

प्रहरीले उद्धार गरेका बालकको बयानबाट सन्तवीर बालकहरूलाई खोज्दै गाउँ पस्ने गरेको  र विपन्न परिवारलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको बुझिन्छ। 

सिन्धुलीका एक बालक (नाम सार्वजनिक नगरिएको) ले प्रहरीमा दिएको जानकारीअनुसार गाउँकै स्कुलमा ७ कक्षाको पढाइ छाडेर बसिरहेका बेला सन्तवीरले बाबुआमासँग कुराकानी गरी उनी र उनका दाजुलाई कर्नाटकको गुम्बामा पढे ठूलो मानिस बनिने र मास्टर बनिने भनेर आश्वासन दिएका थिए । उनले बयानमा भनेका छन्, “तिम्रो अरू साथीभाइ पनि छन् भने खोज भनेको थियो ।”

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत विशाल बोगटीका अनुसार सन्तवीरले गुम्बामा निःशुल्क खान, बस्न र पढ्न पाइने बताए पनि भारत लैजाने बेलामा बालकहरूका अभिभावकहरूसँग बाटो खर्च भन्दै जनही १०/१० हजार रुपैयाँ उठाएका थिए ।

प्रहरीसँगको बयानमा सन्तवीरले कर्नाटककै स्यार गडेन मोनेस्ट्रीबाट लामा विद्यामा घेसी अर्थात् पीएचडी गरेको बताउँदै आफू लामा शिक्षक रहेको र बालकहरूलाई पढाउन भारत लैजान लागेको बताएका थिए ।

प्रहरीले सन्तवीरका विरुद्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतले प्राप्त प्रमाण र बयानबाट सन्तवीरले बालकहरूलाई पढाउनका लागि लैजान खोजेको देखिएको र यसलाई बेचबिखन भन्न नमिल्ने भन्दै सन्तवीरलाई जेठ १२, २०७९ मा सफाइ दियो ।

स्थानीय बाल कल्याण समितिको स्वीकृति बेगर जुनसुकै कारण देखाए पनि प्रलोभनमा पारेर वा आश्वासन दिएर बालबालिका ओसारपसार गरिनु मानव बेचबिखन भएको काठमाडौं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक तथा बाल अधिकारकर्मी अर्यालको भनाइ छ ।

सन्तवीरले भारतको स्यार गडेन मोनेस्ट्रीबाट छुट्टीमा नेपाल आएको बेला आफूले बालबालिकालाई पढाउन लैजान लागेकाे स्वीकार गरेका छन् । हामीसँगको कुराकानीमा उनले अदालतले सफाइ दिए पनि त्यतिबेला ७ महिना थुनामा बस्नु परेको बताए ।

“सात महिना जेलमा बसेपछि गुम्बामा बालबालिका ओसारपसार गर्ने काम छाडेको छु,” उनले भने, “फुर्सदमा अहिले आरुबारीको ज्योवो कदम्पा गुम्बामा तिब्बतीयन भाषा पढाउने, जोखना हेर्ने, गाउँका गुम्बाहरूमा घुमफिर गर्ने र कर्मकाण्डको काम गरिरहेको छु ।”

भूकम्पपछि तस्करी

देवचुली नगरपालिकाका सन्तवीरले मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोमा दिएको बयानमा कर्नाटकको गुम्बामा पढ्ने गरी तीन वर्षयता ७०/८० जनालाई पुर्‍याइसकेको बयानमा बताएका थिए ।

२०७२ को भूकम्पलगत्तै प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट भारतका गुम्बामा पढ्न लैजाने भन्दै काठमाडौंमा जम्मा पारिएका बालबालिकालाई उद्धार गरेको थिए । त्यतिबेला भूकम्प प्रभावित गोरखाबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका २१५ जना बालबालिका हराएका थिए ।

तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको तथ्यांकअनुसार गोरखाको साबिक ल्हो गाविसस्थित ल्हो गुम्बामा ४०० जना बालक राखिएको भए पनि आश्रयस्थल बनाइएको काठमाडौंको थानकोटमा १७५ मात्रै थिए । त्यही गुम्बाबाट ल्याइएका भनिएका केही बालकलाई प्रहरीले धादिङबाट उद्धार गरेको थियो ।

हराएका ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन, भूकम्पको समयमा धेरै बालकालिका हराउन थालेपछि तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले रोकेको बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक भुसाल बताउँछिन् । उनको भनाइअनुसार गुम्बामा बालक ओसार्नेहरूको पहुँच धेरै ठाउँमा हुने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको थियो ।

ओसारपोसारमा रोक लगाउँदा समितिलाई माथिल्लो निकायबाट नै दबाब आएको थियो । भुसालका अनुसार दबाब थेग्न नसकेपछि गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी बालबालिकको रेकर्ड राखेर बाल कल्याण समितिको सिफारिसमा मात्रै पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्ययन गराउने संस्थाको पत्र, गुम्बा विकास समितिको सिफारिस, अभिभावकको स्वीकृति, बालबालिकाको फोटोसहितको विवरण, लैजानेको विवरण, बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मेवारी लिने भनी संस्थाले दिएको निवेदनका आधारमा सिफारिस दिने गरिएको थियो । त्यसपछि तस्करी कम भएको कार्यक्रम व्यवस्थापक भुसालको दाबी छ ।

समितिबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् भएपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन ,२०७५ जारी भयो । ऐन को दफा ६ को उपदफा १ मा कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्चाविपरीत बुबाआमाबाट अलग गर्नु हुँदैन भनिएको छ । ऐनकै उपदफा (१) मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बुबा वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा १६ को उपदफा ३ मा बाल कल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचारसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा बालबालिकालाई बाबु वा संरक्षकबाट अलग गर्नुपर्दा, बुबाआमाको सम्बन्धविच्छेद भई छोराछोरीको हेरचार र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिएबमोजिमको उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी लगिएका बालबालिकालाई यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको देखिँदैन ।

यो सामग्री पुन:प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।